राज्यसभा तक पहुंचा सीलिंग का मुद्दा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगमों द्वारा सर्वे व अन्य औपचारिकताओं के बाद सीलिंग से बचाव के लिए 351 सड़कों को अधिसूचित करने की फाइल को उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया है। यह दावा करते हुए पार्टी के नेता कहते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की 351 सड़कों को अधिसूचित करने की फ़ाइल को एमसीडी से मिली सर्वे रिपोर्ट के साथ 24 घंटे के बाद ही आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय भेज दिया है। वहीं पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मामले को जहां राज्यसभा में उठाया तो दिल्ली विकास प्राधिकरण में सुझाव, आपत्तियां भी दर्ज करवाईं।

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 6 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की तरफसे सर्वे रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई और दिल्ली सरकार ने 24 घंटे के अंदर उस फ़ाइल को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया है, जब उपराज्यपाल कार्यालय से यह फ़ाइल पास होकर वापस दिल्ली सरकार के पास आएगी तो दिल्ली की आप सरकार उसे भी बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट को भेज देगी ताकि जल्द.जल्द से इन 351 सड़कों को अधिसूचना के दायरे में लाया जा सके। साथ ही आम आदमी पार्टी के 36 विधायकों ने डीडीए को दिए सीलिंग से जल्द निपटने के सुझाव दिए हैं।

आप विधायक एंव डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने सौंपी 9 सूत्रीय सुझावों की चिठ्ठी डीडीए के वीसी को दी है।

सोमनाथ भारती ने कुछ ऐसे बिंदु रखे हैं जिन्हें अमल में लाने से तुरंत प्रभाव के साथ सीलिंग रुक सकती है।

श्री भारती ने कहा कि सीलिंग का सारा समाधान दिल्ली के मास्टर प्लान में मौजूद है, बदलाव करने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने में वक्त लगेगा लेकिन अगर संसद में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से कानून को संशोधित किया जाता है तो दिल्ली में सीलिंग तुरंत प्रभाव से रुक सकती है। यदि डीडीए दिल्ली के बाजारों में मौजूद दूसरे और तीसरे तल की दुकानों का एफएआर बढ़ा देती है तो तुरंत सीलिंग रुक सकती है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आखिरकार 351 सड़कों के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर विपक्ष का संघर्ष रंग लाया, हजारों व्यवसायियों पर लटक रही सीलिंग की तलवार हट जाएगी।