पूर्वी निगम ने बिना किसी नए कर बजट किया पारित

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की विषेश बैठक में वर्श 2017-18 के संषोधित बजट अनुमानों एवं 2018-19 के बजट अनुमानों पर चर्चा के बाद हरी झंडी दे दी गई। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा रखे गए संषोधनों को जहां मान लिया गया वहीं विपक्षी आम आदमी पार्टी के संषोधनों को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया गया। बजट में किसी भी नये कर को नहीं लगाया गया है वहीं सम्पत्ति कर को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपनी विवषता जाहिर करते हुए इसके लिए दिल्ली सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ा है।

सदन की बैठक में चर्चा का जवाब देते हुए नेता सदन सन्तोष पाल ने कहा कि निगम में बजट प्रस्तावों में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

सन्तोष पाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय एक पार्टी ने सम्पत्ति कर माफ करने का वायदा किया था वहीं दूसरी तरफ नगर निगम पर दवाब डालकर तृतीय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को पास करवाकर सम्पत्ति कर दरों में वृद्धि करवायी जिससे जनता निगम में काबिज भाजपा को दोशी ठहराया जा सके। वहीं निगम ने जो 351 सड़कों को अधिसूचित करने के लिए फाईल दिल्ली सरकार को भेजी है उस पर भी वह चुप्पी साधे हुए है। लेकिन मंजूरी उन्हें ही देनी है। यदि सरकार ऐसा कर दे तो सीलिंग एवं जनता को बड़ी राहत मिल सकती है।

नेता सदन ने कहा कि चर्चा के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष के द्वारा निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे लेकिन खेद का विषय यह है कि विपक्षी सदस्यों ने वहीं घिसे-पिटे आरोप दोहराये हैं।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने हमें 80 करोड़ रूपये की बजट राषि दी है व भविश्य में 1100 करोड़ रूप्ये की राषि और मिलने वाली है जिससे यमुना पार का पूरा क्षेत्र स्वच्छता के ऊंचे स्तरों पर जाएगा। उन्होंने कहा सभी निगम पार्शदों को स्थानीय क्षेत्र में विकास करने हेतु विकास निधि को बढ़ाकरएक करोड़ रूप्ये किया जा रहा है। इसी तरह जरूरतमंद महिलाओं के लिए महापौर के कोश में बजट राषि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रूप्ये किया जा रहा है।