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सामूहिक विवाह घोटाले में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग

करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार जिला मुख्यालय सूरजपुर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बृजेश नारायण को सौंपा

सामूहिक विवाह घोटाले में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग
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sports competitionग्रेटर नोएडा। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार जिला मुख्यालय सूरजपुर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बृजेश नारायण को सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से सामूहिक विवाह घोटाले में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना सामूहिक विवाह में हुए भ्रष्टाचार में सम्मिलित अधिकारियों की जांच कर उन अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में जिले के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार योजना के तहत सामूहिक विवाह हुए थे।

जिन सामूहिक विवाह में अधिकारियों की सांठ-गांठ के कारण शादीशुदा जोड़ों ने दोबारा से शादी कर गरीब व जो लोग उस योजना के लिए पात्र थे उनका हक छीना है इस मामले का जब मीडिया में प्रकाशन हुआ तो जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाकर ग्राम प्रधान व सामूहिक विवाह में लिप्त 50 पुरुष व महिलाओं पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करा दिया गया जिनमें से सात लोगों को प्रशासन ने जेल भेज दिया है।

चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है इस भ्रष्टाचार के मामले में कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत है जिस कारण इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश सरकार की योजना सामूहिक विवाह में किया गया, इस सामूहिक विवाह में दनकौर बीडीओ महेंद्र सिंह को भी यह जानकारी नहीं थी कि चीती गांव के 5 जोड़ों को सामूहिक विवाह में ले जाया गया है या नहीं बगैर रजिस्ट्रेशन के ही वर वधु को सामूहिक विवाह स्थल पर ले जाया गया और अधिकारियों की सांठ-गांठ के कारण विवाह किए गए उन्होंने कहा की इस प्रकरण में तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की जांच की जाए।

संगठन के संस्थापक सदस्य आलोक नागर ने कहा कि सामूहिक विवाह घोटाले में तत्काल प्रभाव से जांच कराकर दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर जेल भेजा जाए अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन व क्षेत्र के ग्रामीण धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान, एडवोकेट गजेंद्र भाटी, टीकम सिंह, प्रेम प्रधान, रवि भाटी, एडवोकेट परविंदर तवर, अब्दुल रहमान, एडवोकेट दिनेश भाटी, अरुण नागर, विकास नागर, सौरव प्रधान, राकेश भाटी, आदि लोग उपस्थित रहे।



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