आजादपुर सब्जी मंडी रही बंद, हड़ताल स्थगित, अनशन रहेगा जारी
एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में आज दिन भर चली हड़ताल से जहां सब्जी, फलों की खरीद फरोख्त प्रभावित रही
नई दिल्ली। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में आज दिन भर चली हड़ताल से जहां सब्जी, फलों की खरीद फरोख्त प्रभावित रही वहीं देर शाम केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के अधिकारियों से बातचीत के बाद व्यापारियों ने फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है।
व्यापारियों ने बातचीत के विकल्प को स्वीकारते हुए ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगों पर पूरी तरह से अमल नहीं हो जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। यहां कृषि उपज एवं विपणन समिति के खिलाफ व्यापारी 12 दिनों से अनशन पर हैं और यह कल भी जारी रहेगा।
आजादपुर मण्डी व्यापारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था और इसका असर भी दिखा। आज बन्द के पहले दिन फल एवं सब्जी मण्डी पूर्णतया बन्द रही। हालांकि आलू-प्याज के कुछ व्यापारियों ने दुकानें खोली लेकिन मंडी में भीड़भाड़ नदारद थी जबकि अंगूर, अनार, सेब, मौसमी, आम, सरदा, तरबूज, अनानास, शाक सब्जी, मटर इत्यादि के व्यापारियों ने बाजार बंद रखा।
मोटे अनुमान के अनुसार आज़ादपुर मण्डी में प्रतिदिन 30 से 35 करोड़ रूपए का टर्नओवर होता है जिससे 1 प्रतिशत के हिसाब से 30 लाख रूपए का राजस्व एपीएमसी में जमा होता है। सालाना एपीएमसी यहां के लाइसेंसी व्यापारियों से लगभग 100 करोड़ रूपए वार्षिक मार्केट फीस मिलती है बदले में एपीएमसी प्रशासन आढ़तियों को माल बेचने के लिए स्थान देती है।
हड़ताली व्यापारियों ने दिल्ली की जनता से मंहगाई और असुविधा के लिये माफी मांगते हुए बताया कि इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है।
सब्जी मंडी के संयोजक अनिल मल्होत्रा ने हड़ताल को मजबूरी बताते हुए कहा कि एपीएमसी प्रशासन आवंटन के नाम पर नवनिर्मित शेड में चहेतों को बिठाना चाहती है, नये बने शैड खाली पड़े हैं लेकिन जिन लोगों से फड़ लेकर उनका निर्माण करवाया गया था आज उन्हें उन शैडों से बेदखल कर दिया गया है।
आजादपुर चैम्बर के अध्यक्ष मेठा राम कृपलानी ने कहा हम ऑनलाईन बैंकिंग का विरोध नहीं करते परन्तु सरकार चैक भुगतान भी होना चाहिए।
वहीं सूत्रों के अनुसार हड़ताल की खबर से सक्रिय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने व्यापारियों से संपर्क किया था और केंद्र सरकार के आग्रह पर व्यापारियों ने हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया। इसी दौरान दिल्ली सरकार से भी वार्ता का आमंत्रण आया और अब एपीएमसी अधिकारियों ने मंगलवार को बातचीत के लिए बुलाया है। हड़ताल व सब्जियों पर महंगाई के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मंडी में अवैध कब्जों, भ्रष्टाचार और गन्दगी के विरूद्ध सरकार आंखे मूंदे बैठी हम उपराज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। वहीं विधानसभा में मामला उठाएंगे और मुख्यमंत्री की मजूदर विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे।
