अजमेर डेयरी के अध्यक्ष ने दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं के निदान की मांग की

अजमेर । राजस्थान में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं के निदान की मांग की है।

श्री चौधरी ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि डेयरी में स्थापित होने जा रहे 255 करोड़ रुपए के स्वीकृत ऋण के ब्याज को बिहार सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि प्राप्त ऋण का ब्याज राज्य सरकार अदा करें ताकि डेयरी को ऋण सस्ता पड़े साथ ही चुकाने में भी सुविधा रहे।

उन्होंने सरकार की मिड-डे-मील योजना में प्रतिदिन छात्र-छात्राओं को कर्नाटक की तर्ज पर ढाई सौ ग्राम दूध एवं दलिया दिया जायें जिसके तहत दूध की आपूर्ति सहकारिता क्षेत्र के जिला दुग्ध संघों से की जाए। इससे प्रदेश के अधिशेष दुग्ध उत्पादन का सदुपयोग भी हो सकेगा और किसानों को उसका उचित मूल्य भी मिल सकेगा।

उन्होंने कहा इन दिनों प्रदेश में दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है जिसके चलते डेयरी प्रबंधन को दूध संकलन की राशनिंग करनी पड़ रही है।

डेयरी की 4.25 लाख लीटर दूध संग्रहण की क्षमता है जबकि दूध की आवक इससे अधिक हो रही है। ऐसे में दूध का मिड-डे-मील योजना में उपयोग हितकारी रहेगा।

श्री चौधरी ने दुग्ध उत्पादन को भी कृषि का हिस्सा बताते हुए मांग की कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को जीएसटी के दायरे से बाहर करना चाहिए।
उन्होंने दुग्ध उत्पादित पदार्थो पर टैक्स की दोहरी मार पर भी ऐतराज जताते हुए कहा कि घी पर 12 प्रतिशत वैट वसूला जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा भी घी पर 1.6 प्रतिशत मंडी टैक्स अलग से वसूला जा रहा है जो कि पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है।

उन्होंने उत्तरप्रदेश सरकार की तर्ज पर मंडी टैक्स हटाए जाने की बात की है।

साथ ही सहकारिता क्षेत्र के श्वेत क्रांति आंदोलन को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में दुग्ध उत्पादकों को पूर्व की भांति दो रुपए प्रति लीटर का अनुदान पुनः प्रारंभ किए जाने की मांग की है।

श्री चौधरी ने मांग की कि कर्नाटक, हरियाणा, आंध्रप्रदेश व तमिलनाडु सरकार की भांति उक्त अनुदान को चार रुपए प्रति लीटर किया जाए तथा महाराष्ट्र सरकार की तरह पाउडर निर्माण पर दो रुपए अनुदान स्वीकृत किया जाए।

श्री चौधरी ने बताया कि आगामी दो दिनों में वे राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह यादव के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन से मिलकर डेयरी की बकाया सब्सिडी राशि जारी करने की मांग भी करेंगे।