उत्तर प्रदेश: अब होगा असली मुकाबला

राजेंद्र शर्मा : आाखिरकार, उत्तर प्रदेश का विधानसभाई चुनाव पूरी तरह से खुल गया है। देेश के इस सबसे बड़े राज्य में, भाजपा के लिए चुनाव में एक कड़ी चुनौती खड़ी हो गयी है।...

राजेंद्र शर्मा

राजेंद्र शर्मा
आाखिरकार, उत्तर प्रदेश का विधानसभाई चुनाव पूरी तरह से खुल गया है। देेश के इस सबसे बड़े राज्य में, भाजपा के लिए चुनाव में एक कड़ी चुनौती खड़ी हो गयी है। यह चुनौती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से मिलने जा रही है। बेशक, अब भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले बिहार जैसा ‘महागठबंधन’ खड़ा नहीं किया जा सका है। उल्टे यह तो पहले से ही स्पष्टï था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिए मुकाबला कम से कम तिकोना जरूर होगा। बिहार के विपरीत, उत्तर प्रदेश की वास्तव में प्रतिस्पद्र्घी मुख्य गैर-भाजपा ताकतों, सपा और बसपा के एक साथ आने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं थी। यह इसके बावजूद है कि इन दोनों ताकतों को लेकर बना महागठबंधन, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के फौरन बाद 1993 में हुए चुनाव में, भाजपा का रास्ता रोकने में ही कामयाब नहीं रहा था, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सत्ता से भाजपा के ‘पच्चीस साल के वनवास’ की शुरूआत भी हुई थी। लेकिन, इन दोनों पार्टियों पर आधारित महागठबंधन की संभावनाएं उस तजुर्बे के साथ ही खत्म हो गयीं।
बहरहाल, अब जबकि केंद्र में सत्ता में अपनी मौजूदगी और 2014 के आम चुनावों में 42.3  फीसद वोट के साथ, राज्य की 80 में से 73 लोकसभाई सीटों पर अपनी अभूतपूर्व कामयाबी से उत्साहित भाजपा, उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की जबर्दस्त कोशिश करने जा रही है, उसके मुकाबले के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सीमित ही सही, फिर भी उल्लेखनीय गोलबंदी का रास्ता खुल गया है। यह भी आने वाले चंद दिनों में स्पष्टï हो जाएगा कि कड़ी सौदेबाजी के बाद, समाजवादी पार्टी से 105 सीटें हासिल कर पायी कांग्रेस, अपने हिस्से में से अन्य छोटी पार्टियों के लिए जगह बनाने के लिए कहां तक तैयार होती है। वैसे, अजीत सिंह के राष्टï्रीय लोकदल से कम से कम औपचारिक तालमेल के सभी दरवाजे अब बंद हो गए हैं, हालांेिक कुछ खास सीटों पर स्थानीय/ अघोषित तालमेल अब भी असंभव नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमित सीटों पर ऐसा लेन-देन भी, भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ा ही सकता है, वर्ना यहां चुनाव मैदान में अजीत सिंह की उपस्थिति, कई सीटों पर मुकाबले को चौकोना बना सकती है।
वैसे सच कहें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा-विरोधी महागठबंधन के रास्ते में एकमात्र बाधा, एक सिरे पर बसपा तथा लोकदल जैसी पार्टियों का तथा दूसरे सिरे पर कम्युनिस्ट पार्टियों का चुनाव में भाजपा के साथ-साथ, सपा-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ खड़ा होना ही नहीं है। इसके साथ ही जो गठबंधन बना भी है, खुद उसकी अपनी पगबाधाएं भी कम नहीं हैं। इन पगबाधाओं का कुछ अंदाजा कांग्रेेस और सपा के बीच चुनाव गठबंधन तथा कुल सीटों के बंटवारे की जिस तरह घोषणा हुई, उससे भी बखूबी लग जाता है। बात सिर्फ सीटों के बंटवारे पर कड़ी सौदेबाजी के बीच बात के टूट जाने के बार-बार निकले संकेतों के नकारात्मक संदेश की ही नहीं थी, जिससे गठबंधन के पक्ष में बनती हवा बेशक कमजोर हुई है। इसके अलावा बात दोनों साझीदारों द्वारा और खासतौर पर कांग्रेस द्वारा इस गठबंधन को दिए जा रहे महत्व की भी थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा संयुक्त रूप से गठबंधन का और उसके  जरिए भाजपा को चुनौती दिए जाने का ऐलान किए जाने की प्रत्याशाओं के मुकाबले, सपा तथा भाजपा के राज्य अध्यक्षों द्वारा ही गठबंधन का ऐलान किया जाना, बेशक इस गठबंधन की हवा कम करता है। वास्तव में इसके लिए कांग्रेस ही ज्यादा जिम्मेदार लगती है, जिसकी शीर्ष स्तर से गठबंधन का ऐलान करने की तत्परता के अभाव में, राजनीतिक प्रोटोकॉल के तकाजों ने अखिलेश यादव तक को गठबंधन के ऐलान की प्रेस कान्फ्र्रेस से बाहर रखा। प्रेस कान्फ्रेंस के स्थान को लेकर हुई खींचतान और घोषणा के बावजूद, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बजाए अंतत: एक होटल में प्रेस कान्फ्रेंस होने से निकले संकेत इसके ऊपर से हैं।
इसके अलावा गठबंधन की मुख्य पार्टी, जो गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद की भी दावेदार है, खुद समाजवादी पार्टी में अब भी सब कुछ ठीक-ठाक न हो जाने के संकेत अपनी जगह हैं। एक ओर अगर, गठबंधन की घोषणा शीर्ष स्तर से नहीं किए जाने की स्थिति के चलते ही, अखिलेश यादव उसी दोपहर में सपा का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए, गठबंधन के संबंध में कुछ भी कहने से बचते रहे, हालांकि आयोजन के बाद पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने इसका ऐलान जरूर किया कि ‘गठबंधन का सिलसिला कायम है’।
 आखिरकार, पार्टी के चुनाव निशान तथा नेतृत्व के प्रश्न पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद बड़ी तेजी से चले घटनाक्रम में और खासतौर पर मुलायम सिंह द्वारा अखिलेश को 38 नामों की अपनी सूची सौंपे जाने तथा शिवपाल यादव के यह मान लेने के बाद कि ‘इस बार टिकट मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं’,  इतना तो तय हो ही गया है कि अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को, दबी-खुली अप्रसन्नता से आगे और टिकट-वंचितों की बगावतों को छोडक़र, कम से कम किसी स्पष्टï गुटीय चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेशक, अखिलेश यादव ने भी मुलायम सिंह की सूची में से अनेक नामों को जगह देकर और सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह के प्रति अधिकतम सम्मान का प्रदर्शन कर, संभावित-विरोधी गुट को कोई बहाना न देने का खासतौर पर ख्याल रखा लगता है।
इस सबका अर्थ यह है कि भाजपा इससे तसल्ली हासिल कर सकती है कि कम से कम शुरूआत में उत्तर प्रदेश में भाजपाविरोधी गठबंधन की वैसी हवा नजर नहीं आ रही है, जैसी बिहार में ऐसे ही गठबंधन की नजर आ रही थी। जाहिर है कि इसमें यह सचाई भी शामिल है कि जहां बिहार में 2014 के आम चुनाव में महागठबंधन के घटकों का सम्मिलित वोट, भाजपायी गठजोड़ के वोट से ज्यादा था, उत्तर प्रदेश के मामले में स्थिति इससे भिन्न है।  वास्तव में 2014 के आम चुनाव के बाद से बहुत कुछ बदला है और यह बदलाव सबसे बढक़र भाजपा के प्रतिकूल है। शेष देश की ही तरह उत्तर प्रदेश की जनता भी, मोदी राज के ढाई साल देख चुकी है, जिनमें 2014 के चुनाव के रोजगार देेने से लेकर काला धन वापस लाने तक के वादों का हवाई साबित होना और अच्छे दिनों का जुमला बन जाना शामिल है। उसके ऊपर से नोटबंदी की चोट और। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर के  सहारे भाजपा, 2014 के चुनाव का अपना प्रदर्शन और वह भी विधानसभाई चुनाव में वह प्रदर्शन, दोहराने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। वास्तव में यह अर्थहीन ही नहीं है कि आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हुए दो दर्जन से ज्यादा विधानसभाई उपचुनावों में भाजपा को शायद ही कोई सीट मिली है और वास्तव में राज्य विधानसभा में उसकी सीटों की कुल संख्या घटी ही है। इसके अलावा, न सिर्फ बिहार के नीतिश कुमार की तरह, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की छवि, मोदी को विकास के अपने खोखले नारे को चलाने से कारगर तरीके से रोक सकती है बल्कि समाजवादी पार्टी के परंपरागत आधार से आगे युवाओं को धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के पक्ष में खींच भी सकती है। यह भाजपा को सांप्रदायिक कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर बनाएगा, जो पलटकर अल्पसंख्यकों तथा धर्मनिरपेक्ष वोट का, सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ीकरण भी करेगा। वास्तव में अपनी विकास-अनुकूल तथा अपराधी-मुक्त छवि के बल पर अखिलेश के नेतृत्व में सपा-कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष गठबंधन, 2012 के विधानसभाई चुनाव के अपने ही प्रदर्शन के आस-पास भी पहुंच सकता है।
बेशक, ऐसा होना न होना सबसे बढक़र सपा-कांग्रेस गठबंधन की एक भाजपाविरोधी धर्मनिरपेक्ष तथा जनहितकारी गठबंधन के रूप में जनता के बीच साख बनाए जाने पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा चूंकि 2019 के आम चुनावों की इबारत लिखने वाला नतीजा भी होगा, मोदी की भाजपा इस चुनाव में सभी हथियार आजमाएगी। इसमें, हिंदुत्ववादी तथा ब्राह्मïणवादी कार्ड के इस्तेमाल से लेकर, अपना दल तथा राजभर पार्टी समेत छोटी-छोटी पार्टियों से गठजोड़ करने तथा बड़ी संख्या में दलबदल कराकर टिकट देने तक और तिकोने मुकाबले का फायदा उठाने की कोशिश भी शामिल हैं। फिर भी, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव मुकाबला खुल गया है। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा था। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है।  


 

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