असम के नतीजे तय करेंगे मोदी की लोकप्रियता

शेष नारायण सिंह : पांच विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे एक महीने के अन्दर आ जायेगें। असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सत्ताधारी पार्टियों के चुनाव हार जाने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है।...

शेष नारायण सिंह

 

पांच विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे एक महीने के अन्दर आ जायेगें। असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सत्ताधारी  पार्टियों के चुनाव हार जाने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के बारे में लेफ्ट फ्रंट-कांग्रेस जोत के आकार लेने के पहले ममता बनर्जी अजेय मानी जा रही थीं लेकिन अब उनकी कुर्सी भी डगमगा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से तीसरे दौर के मतदान के दिन पश्चिम बंगाल के चारों जिलों में हिंसा का आतंक छाया रहा वह इस बात का संकेत है कि दीदी हार मान चुकी हैं। 19 मई के नतीजों में अगर भाजपा असम में सरकार बना लेती है तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी लेकिन अगर नहीं भी बनाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।


लेकिन 2017 के  विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। पंजाब में उनकी सरकार है जो बहुत ही अलोकप्रिय हो गई है। भाजपा के पार्टनर, अकाली दल वाले चारों तरफ आलोचना के शिकार हो रहे हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के पहले भाजपा  का राष्ट्रीय नेतृत्व अकाली दल से पल्ला झाडऩे का फैसला ले ले क्योंकि केंद्र की सरकार चलाने के लिए उनको  अकाली दल की कोई जरूरत नहीं है। चर्चा शुरू हो गयी है कि अगर पंजाब में गठबंधन से अलग हो जाएं तो प्रकाश सिंह बादल परिवार के  भ्रष्टाचार और कथित ड्रग कारोबार के आरोपों से  किनारा किया जा सकता है। बहरहाल पंजाब की राजनीति का स्वरूप मौजूदा चुनावों के बाद तय होना शुरु होगा।
2017 के विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तरप्रदेश होगा।  हालांकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है लेकिन 2014 के चुनावों में भाजपा ने 71 और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने 2 सीट जीतकर यह साबित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में वह बहुत मजबूत है। उस जीत के बाद, वर्तमान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तरप्रदेश के इंचार्ज के रूप में बहुत नाम कमाया और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी रुचि होना स्वाभाविक भी है। अभी तक माना जा रहा था कि 2017 में भाजपा को राज्य में बड़ी जीत मिलेगी लेकिन अब भाजपा वाले  कहने लगे हैं  कि राज्य में समाजवादी पार्टी की तो हार होगी लेकिन सत्ता मायावती के हाथ चली जायेगी।  मायावती को अगला मुख्यमंत्री मानने वाले तो समाजवादी पार्टी में भी हैं। नई दिल्ली में पार्टी से  जुड़े कई लोगों ने इस बात को बहुत भरोसे के साथ बताया कि उनकी पार्टी हार रही  है। यह महत्वपूर्ण संकेत था लेकिन जब उनकी इस भविष्यवाणी को सच्चाई की कसौटी पर जांचा गया तो पता लगा कि उनको गुस्सा अपनी पार्टी से नहीं, उस मुख्यमंत्री से है जो आजकल उन लोगों के धंधे पानी की सिफारिशों को नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन दिल्ली में रहने वालों को यह अक्सर सुनने को मिल जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आ रही है। जाहिर है इन बयानों को जमीनी धरातल पर  जांच करने  की जरूरत थी। इसके लिए पिछले एक महीने में इस संवाददाता ने उत्तर प्रदेश की तीन  यात्राएं कीं। क्योंकि राजनीति की रिपोर्टिंग करने वाला कोई भी पत्रकार बता देगा कि बिना गांवों, शहरों और सड़कों पर घूमे बिलकुल अंदाज नहीं लगता कि राज्य की राजनीतिक हवा किस तरफ को बह रही है।
उत्तरप्रदेश की इन तीन यात्राओं में एक पूर्वी उत्तरप्रदेश, दूसरी लखनऊ और तीसरी  बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित  इलाकों की है। बुंदेलखंड में तो राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत भी हुई। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बुन्देलखंड में उन्होंने विकास को प्राथमिकता बनाया है लेकिन फिलहाल उनका मिशन अगले तीन महीने तक उन लोगों के घरों में राशन पहुंचाना है जिनके यहां सूखे के कारण खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सारा राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। ललितपुर जिले के लोगों से बात हुई तो पता चला कि वहां विकास की बहुत सारी योजनायें भी चल रही हैं। बांध,नहर, तालाब आदि पर काम इस सरकार के आने के पहले से भी हो रहा है लेकिन फिलहाल प्राथमिकता लोगों को भूख से मरने से बचाना है और अखिलेश यादव की सरकार की हर घर में आटा, दाल, चावल, नमक और तेल पंहुचाने की जो योजना है। वह साफ न•ार आती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि बुंदेलखंड पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्या इस इलाके से 2017 और 2019 में चुनावी लाभ लेने की मंशा है तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हालात हैं, उसमें चुनाव की बात का कोई मतलब नहीं है। लोगों को अगले तीन महीने तक भूख से बचाना उनकी प्राथमिकता है। चुनाव की बाद में देखी जायेगी। कोई भी नेता किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को चुनावी मुद्दा नहीं बनाता लेकिन  साल भर के अन्दर होने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ता ज़रूर है। बुंदेलखंड कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव क्षेत्र रहा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की  तरफ से भी  बड़ा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से बातचीत करते समय ऐसा लगा कि वे यहां पर मुख्य चुनौती भाजपा  की तरफ से मान रहे हैं। उनको जब बताया गया कि बेतवा नदी पर एरच बांध तैयार है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि सिंचाई विभाग पानी नहीं उपलब्ध करवा रहा है जबकि जल निगम वाले पानी के वितरण का इंत•ााम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस सवाल से साफ निकल गए और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए. शायद उनको अंदाज लग गया था कि जल निगम और सिंचाई  विभाग के बहाने उनकी पार्टी के कुछ नेताओं का विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है और वे पार्टी के बड़े नेताओं  के बारे में टिप्पणी करने से बचते रहे  हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का ललितपुर जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश के जिलों से घिरा  हुआ  है। वहां भी ऐसी ही स्थिति है, मध्यप्रदेश की सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही सूखे का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट,जालौन, हमीरपुर और ललितपुर जिलों में फौरी तौर पर भूख के खिलाफ और दूरगामी नतीजों वाले बांधों, नहरों, पेयजल सुविधाओं आदि पर काम हो रहा है लेकिन इन्हीं जिलों के पड़ोसी मध्यप्रदेश में स्थित, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह और छतरपुर जिलों में कोई काम नहीं हो रहा है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री का यह हमला राजनीतिक है। ऐसा लगा कि वे बुंदेलखंड की स्थिति पर केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं। जब पूछा गया कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र से आर्थिक सहायता भेजी जा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है तो जवाब बिल्कुल राजनीतिक मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा खेल खेलने में उस्ताद है।  बुन्देलखंड में समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्यपूर्ण हालात से निपटने के लिए विकास का राठ माडल अपना रही है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, उसने राज्य सरकार को वह पैसा भी नहीं  भेजा है जो उसका अधिकार है। अतिरिक्त धन की तो कोई बात हो ही नहीं रही है लेकिन उनकी सरकार अपने संसाधनों से ही काम करेगी और बुन्देलखंड में सूखे से परेशान लोगों को उबारने के लिए हर कोशिश की जायेगी।
इस अवसर पर मीडिया के सहयोग से सरकार को घेरने की कोशिश को भी  मुख्यमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ की बात बताई। घास की रोटी खाने की बात को मुद्दा बनाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने कहा कि जहां घास की रोटी खाने वाली कहानी ने जन्म लिया, वह गांव इसी जिले में है और वे वहां जाकर सब खुद देखेंगे। हालांकि घास की रोटी वाली राजनीतिक मुहीम की हवा पहले ही निकल चुकी है क्योंकि कई अखबारों में इस ब्लफ का जवाब मीडिया ने ही दे दिया है। घास देश के ग्रामीण इलाकों का एक पौष्टिक आहार है। और जो भी उत्तरप्रदेश को जानता है उसे मालूम है कि घास की रोटी उस घास की रोटी नहीं है जिसे जानवर खाते हैं। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है।
इस सारी जानकारी के  अखबारों के जरिये पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद भी अखिलेश यादव ने उस गांव का दौरा किया जहां घास की रोटी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। ऐसा लगा कि वे इस मुद्दे को भी विपक्ष को घेरने के काम में इस्तेमाल करने वाले हैं। बुंदेलखंड में उनकी सरकार की कोशिश की अगर व्याख्या की जाए तो तस्वीर साफ होने लगती  है। इस इलाके से कांग्रेस, भाजपा  और बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक लाभ लिया है लेकिन सरकार की  कोशिश यह है कि वे यह बात साबित कर दें कि बीजेपी के असहयोग के बावजूद भी वे अपने हिस्से वाले बुंदेलखंड के लोगों के साथ खड़े हैं जबकि पड़ोस के मध्यप्रदेश वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार की कमी को केंद्र सरकार और राज्य भाजपा को  घेरने के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की मुख्यमंत्री की कोशिश इस बात का साफ संकेत है कि 2017 के चुनावों में वे बुंदेलखंड को मुख्य मुद्दों में शामिल करना चाहते हैं। बुंदेलखंड के अलावा राज्य के बाकी इलाकों में अखिलेश यादव बिजली सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के तीन दौरों में यह साफ न•ार आ रहा था कि बिजली, सड़क, पानी की स्थिति भी मौजूदा सरकार के पक्ष में जाता है इसलिए अभी उन  विश्लेषकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जिनके लेख और सर्वे उत्तर प्रदेश में भांति-भांति की  भविष्यवाणी कर रहे हैं।
sheshji@gmail.com

 

देशबंधु से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें
facebook फेसबुक पर फॉलो करे.
और
facebook ट्विटर पर फॉलो करे.

Deshbandhu के आलेख